Si les ressources de leurs parents sont inférieures aux plafonds, les enfants scolarisés, âgés de 6 à 18 ans, ouvrent droit à l’allocation de rentrée scolaire (ARS). Y compris s’ils suivent les cours à distance ou sont accueillis dans un IME, un IEM ou un Itep.
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"Qui est donc Fadila Khattabi, la nouvelle ministre déléguée des Personnes handicapées ?"
La députée Fadila Khattabi succède à Geneviève Darrieussecq au poste de ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, à la faveur du remaniement ministériel dévoilé jeudi 20 juillet. Elle présidait jusqu’alors la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale.
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La santé mentale, ce sont les jeunes qui en parlent le mieux … aux jeunes
Recourir au pair-à-pair pour faire de la prévention en santé mentale. Tel est le principe du service civique “ambassadeurs santé mentale” imaginé par la fondation ARHM avec Unis-Cité. Une mission de huit mois pour les jeunes de 16 à 25 ans motivés par cette thématique. Et jusqu’à 30 ans pour ceux en situation de handicap. -
Accessibilité numérique : moins de 1 % de sites conformes
Créé le 28 juin par la Fédération des aveugles et amblyopes de France, l’observatoire du respect des obligations d’accessibilité numérique dresse un premier constat sans appel. La quasi-totalité des services publics et des entités privées réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires enfreignent la loi. Avec des sites internet qui demeurent, pour tout ou partie, inaccessibles.
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"Ressentir la température sur sa main … amputée"
Une nouvelle technologie bionique permet à une personne amputée supérieure d’éprouver à nouveau la sensation de chaud ou de froid d’un objet depuis sa main fantôme. Développée à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour des prothèses non invasives. -
"Projet de loi plein emploi et handicap : des avancées… si elles sont financées"
Le texte législatif présenté en Conseil des ministres le 7 juin ouvre la voie à la création de France Travail. Tous les demandeurs d’emploi devront s’y inscrire. Mais si les associations apprécient cet accès des personnes en situation de handicap au droit commun et certaines mesures spécifiques inscrites dans le texte, elles s’interrogent sur les moyens humains et financiers qui y seront alloués.